***** युवराज गुरुङ्ग

मुलूकमा भएको आमूल राजनितिक परिवर्तन पछि व्यवस्था गरिएको अन्तरिम संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना गरे पश्चात त्यसको स्थायीत्वको लागि चलाईएको अनेकौं बहस मध्ये संघीयता के का आधारमा तय गर्ने भन्ने विषयले संभवत धेरै चर्चा पाएको देखिन्छ । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले हरेक नागरिकले आफनो विवेक प्रयोग गरि मुलूकको सर्वाङ्गगिण पक्षको हितार्थ मत जाहेर गरि निर्माणाधिन संविधान प्रक्रियालाई पृष्ठपोषण गरिनु पर्दछ ।

मुलूक लामो समय सम्म हिन्दु एकात्मक केन्दि्रकृत शासनव्यवस्थाबाट संचालन थियो । राज्यको साधन श्रोत तथा मानव संसाधनका हरेक पक्षहरु केन्द्रद्धारा प्रत्यक्ष संचालित तथा निर्देशित थिए । समय समयमा गरिने प्रशासनिक तथा राजनैतिक सुधार अन्तर्गत शक्ति विकेन्दि्रकरण आंशिक रुपमा प्रत्यायोजन गरि राज्यलाई विकाश क्षेत्र, अन्चल, जिल्ला, नगर आदिमा विभक्त गरि चुस्त दुरुस्त शासन प्रणालीका आधारहरु तय गर्ने अभ्यास पनि गरियो । यद्यपी शक्ति विकेन्दि्रकरणको व्यवहारीक लाभ जनस्तर सम्म यथेष्ट पुग्न सकेन । स्थानीय श्रोत साधन र मानव संसाधनको समुचित परिचालनका लागि शक्ति विकेन्दि्रकरणको विश्वव्यापी लहर संगै नेपालको वर्तमान संविधान सभामा राज्यको पूर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपको संस्थागत विकाश गर्ने क्रममा राज्यलाई के का आधारमा प्रान्त, प्रदेश या संघीयतामा लैजाने भन्ने विषयले हाल सिंगो मुलूक, राजनितिक दलहरु तथा गैर आवासीय नेपाली समदाय विच समेत फरक धारणाहरु देखिन्छ ।

वर्तमान राजनितिक दलहरु यथास्थितिवादीको दर्ज लाग्ने डरले आफूलाई अरु अग्रगमनकारी देखाउन विगत लामो समय सम्म प्रयोगमा आईसकेको भूगोल र जनसंख्याको वितरणको आधारमा छुट्याइएका क्षेत्रहरुलाई अहिलेको परिस्थितिमा पूर्नमूल्यांकन तथा परिमार्जन गरि संघीयताको नामांकन गर्न उचित ठान्दैनन् । क्षेत्रगत विशुद्ध तटस्थ नामांकन गरिएका विगतका राम्रा पक्षहरुलाई स्वीकार्नुको अतिरिक्त परिवर्तनका लागि परिवर्तन देखाउन स्थानीय तहमा मिलेर बसेका जाति समुदाय मध्येका संख्याको आधारमा बढि देखिएका जातिको नाममा प्रदेशको नामांकन गर्न आतुर छन् । यस्को परिणामले आपसी सद्भावमा खलल ल्याउने दलहरुलाई थाहा भए पनि बहुमतीय पद्धतिले राज्यको हरेक तह र विषयहरुमा नियर्ायक परिणाम ल्याउने भएकोले मुलूकको स्वार्थको वावजुद आफनो दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न ति दलहरु एक पछि अर्को जातियताको आधारमा संघीयतामा जान उद्यत देखिन्छन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले दलहरुलाई क्षणिक फाइदा पुरयाए पनि अन्तत मुलक र राष्ट्र्रको अहितकर निश्चित छ ।

जातिको विस्तृत अर्थ राष्ट्र पनि हो । राष्ट्र स्वयं राज्यको भौगोलिक सीमा भित्र रहने मानिसहरुको मुल्य मान्यता, रितिरिवाज, संस्कृति र परंपराको समष्टि रुप पनि हो । संघियताको सन्दर्भ राज्य भित्रका प्रान्त या प्रदेशको खाका तय गंरिने सवालमा केन्दि्रत छ । जाति (राष्ट्र) चलायमान रहन्छ, जाति स्वयं राज्यको सीमा भित्र एउटै राष्ट्रियताको पहिचानले आप\\mनो अनुकुलताका आधारमा स्थानान्तर हुन सक्छन् । जातिको वाहृ्य शारिरिक पहिचान उनको वंशजको आधारमा हुने भए पनि उनमा निसृत भाषा संस्कृति, मुल्य मान्यता र परंपराको सार रुप अर्थात राष्ट्रियता जातिको शंरिर र रंग रुपको आधारमा हुन्न । तसर्थ जातिको नाममा संघीयता नामांकन गरी त्यसलाई राष्ट्रियताको आधारमा भन्ने अर्थ लगाउने हो भने त त्यो झन् सिंगो राष्ट्र र लोकतन्त्र माथिको बेइमानी सिवाय केही हुन्न । संाचो अर्थमा राष्ट्रियताकै नाममा संघीयतामा जाने हो भने भौगोलिक अवस्थितिले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । ठूला नदी, अग्ला पहाड, हिमाल वारी पारीको जीवन शैली, संस्कृति परंम्परा, वोली चाली, रहन सहन ईत्यादिमा हुबहु समानता नदेखिनुलाई प्रादेशिक राष्ट्रियताको अन्तर मान्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको अर्थ जातिले प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु त्यस भूगोल, क्षेत्र वा भेगका स्थानीय वासिन्दाहरुको समष्टि प्रतिनिधित्व विगतका झैं कुनै तटस्थ प्राकृतिक वा आलंकारिक नामले मात्र गर्न सक्दछ ।

अहिले केही मुख्य दलहरुले तोकिएका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु मध्ये जनसंख्याको आधारमा मुख्य जाति खासगरि जनजातिको नाममा संघीयताको नामाकरण प्रस्ताव गरिनाले ति जातिहरु मख्ख देखिन्छन् । आफनो जातिले राज्य नै पाउंदा किन विरोध गर्ने भनेर जाने बुझेका पनि चूप छन् । कुनै पनि बेला केही हुन सक्ने मुलूकमा किन छूचो हूने रु कतै पछि सोंचे भन्दा बढि हात पो लागि हाल्छ कि भनेर पनि स्वार्थी राजनितिज्ञ र बौद्धिक जमात मौन बसेका हुन सक्छन् । सदियौं देखि हिन्दु एकाधिकारको जांतोमा पिल्सिएका जनजातिहरु बल्ल तल्ल मौका आएको सम्झेर आफनो क्षेत्रका अन्य जातिहरु माथि बोलबाला गर्ने अबसरका रुपले अहिलेको राजनितिक माहौललाई उपयोग गर्ने सोंच हो भने पनि अहिलेको भूमण्डलिकरण र लोकतन्त्रको यूग सुहाउंदो हुन्न । लोकतन्त्र र विकेन्दि्रकरणको उपभोग गर्न अन्तराष्टिय श्रम संन्धि १६९ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने पनि हरेक जाति जनजातिहरुले सिंगो राष्ट्रिय अस्मिता र पारस्पारिक सह अस्तित्वलाई हरदम ख्याल राख्नै पर्दछ । स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधन परिचालनको लागि स्थानीय आदिवासी जनजाति अर्थात आम रुपमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार रहने कुरालाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा जातीय सदभाव कायम रहनेछ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली सदैव निमुखा, अपहेलित, पिछाडिएका समुदाय प्रति बढि उत्तरदायी रहनु पर्दछ । कम्तिमा ति दलहरुले जातिकै नाममा संघीयता नामांकन नगरि नछाडने हो भने सरकारले सचिकृत गरेका लोपोन्मुख जातिको नाममा गरे हुन्नथ्यो र रु सबै भन्दा अपहेलित दलितको नाममा नाम राखे हुन्नथ्यो र रु हिजो इराकमा उग्रवादी मुश्लिम समूहले नेपालीको हत्या गरिंदा ६ सय वर्षदेखि मिलेर बसी आएका बागबजारका मुसलमानहरुको घरमा छिमेकीले ढुङ्गा प्रहार गरेको घटनालाई नेपालको जातिय संवेदनशीलताको प्रतिनिधि घटना मान्न सकिन्न र रु

सामूहिक सरोकारका हरेक विषय साझा, तटस्थ र आत्मासात गरिने लायकको हुन जरुरी छ । संघीयताको अपरिहार्यता र उपादेयता नेपालको अनिवार्य शर्त भैसकेको छ । यसको संस्थागत विकाशका लागि निर्माणाधिन संविधान समयमै बनिनु पर्दछ । कसैको पनि भावनामा ठेस पुरयाउने प्रकारको प्रादेशिक नामांकन मुलूकको दीर्घकालीन हितमा छंदै छैन । प्राकृतिक पहिचानका पदावली संघीयताको नामावली उपयुक्त हुन सक्दछ । हिजोका भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक एकाधिकारको कुनै पनि रुपलाई कुनै बहानमा पुनरावृत्ति गरिनु हुन्न । प्रमुख राजनैतिक दलहरु र सरोकारवाला निकायहरु शुन्दर शान्त र समृद्ध नेपालको खाका कोर्न दलीय, जातीय तथा भेगीय संकिर्णताबाट मुक्त रही पूर्ण विवेकका साथ नयां नेपालको निर्माणमा जुट्न सकून् । `एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली`, `नेपाली द्धारा नेपालीकै लागि` भन्ने मूल नारा र मर्ममा समर्पित हामी तमाम् गैर आवासीय नेपालीहरु मातृभूमिमा स्वणिर्म बिहानी हेर्न आतुर छौं ।

------------------------------------

वेल्जियम

प्रतिक्रियाको लागि

प्रतिक्रियाको लागि tamuyubaraj@hotmail.com